कोरोना वैक्सीन को लेकर एक्शन में सरकार, खरीद से टीकाकरण तक के लिए टास्कफोर्स -लखनऊ

लखनऊ

कोरोना के खिलाफ सबसे कारगार हथियार माने जा रहे वैक्सीन को हासिल करने और लोगों तक इसे पहुंचाने की तैयारी सरकार ने तेज कर दी है। सरकार ने वैक्सीन की पहचान, खरीद, वितरण और टीकाकरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। यह कदम सरकार ने ऐसे समय पर उठाया है जब कुछ 6 वैक्सीन या तो फेज तीन में पहुंच चुके हैं या फेज 2-3 के संयुक्त ट्रायल से गुजर रहे हैं। दुनियाभर के देशों में वैक्सीन निर्मताओं से डील को लेकर होड़ मची हुई है।
इस मामले से जुड़े लोगों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि पैनल की अगुवाई नीति आयोग के डॉ. वीके पॉल करेंगे तो सह-अध्यक्ष के रूप में स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण उनका साथ देंगे। यह कमिटी भारत के लिए एक या एक से अधिक वैक्सीन की पहचान करेगी, खरीद के लिए प्लान तैयार करेगी, जिसका बिल निश्चत तौर पर अरबों डॉलर में होगा, और टीकाकरण के लिए प्राथमिकता तय करेगी।
वैक्सीन की गैर-मौजूदगी में कोविड-19 के प्रसार को कम करने का एकमात्र रास्ता मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंशिंग और आम गतिविधियों पर प्रतिबंध हैं। जिससे काम और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शुक्रवार रात तक कोरोना वायरस संक्रमण से दुनियाभर में 1 करोड़ 93 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं तो 7 लाख 20 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी 20 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं तो करीब 42 हजार से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं।
सबसे हिन्दुस्तान टाइम्स ने ही 27 जुलाई को यह रिपोर्ट दी थी कि भारतीय अधिकारी वैक्सीन, खरीद से प्राथमिकता तय करने पर विचार कर रहे हैं। कैबिनेट सचिव की ओर से शुक्रवार को गठित उच्चस्तरीय पैनल में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, विदेश मंत्रालय, बायोटेक्नॉलजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी के प्रतिनिधि, हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल, भारतीय एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
पैनल के काम की शुरुआत वैक्सीन की पहचान से होगी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश वैक्सीन डिवेलपमेंट में आगे चल रहे देशों से डील कर रहे हैं। इसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि वैक्सीन की खरीद किस तरह की जाए। विदेशी एजेंसियों को शामिल किया जाए या राज्यों को खरीद की छूट दी जाए या केंद्र सरकार की इसकी खरीद करे।