इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गिरिडीह वासियों को पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की दी सौगात। 639.20 करोड़ रुपए की लागत से योजना का होगा निर्माण।
8,531 हेक्टर भूमि होगी सिंचित। गिरिडीह जिला के पीरटांड प्रखण्ड के 17 पंचायत की आबादी को मिलेगा इस सिंचाई योजना का लाभ। कुम्हरलालो, भरती चलकरी, चिरकी, मधुबन, बाँध, चिलगा, पालगंज, नावाडीह, विशनपुर, खरपोका, सिमराकोड़ी, हरलाडीह, मंडरो, खुखरा, तुइओ, बंदगाँव एवं कुडको पंचायत के लोगों को होगा लाभ।
दामोदर-बराकर बेसिन अंतर्गत कुम्हरलालो पंचायत अंतर्गत दुधनिया ग्राम के समीप बराकर नदी पर एक वीयर/बराज का निर्माण किया जाएगा एवं पम्प मोटर से जल पाईपलाईन के माध्यम से चिन्हित क्षेत्र में चकवार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना का कार्य 3 (तीन) वर्ष में पूर्ण करने का रखा गया है लक्ष्य
★ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचना लक्ष्य
★ पीरटांड़ आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित होगा
★ हर खेत में पानी पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही राज्य सरकार
गिरिडीह (झारखंड)। मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार झारखंड के छोटे-बड़े किसानों के खेतों तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचने के लिए कृत संकल्पित है। “पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना” एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका आज यहा शिलान्यास हो रहा है। इस योजना का लाभ मिलने से यहां के किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग-समुदाय के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खनिज संपदाओं वाला प्रदेश है, परंतु यहां की खनिज संपदाओं का उपयोग झारखंड के लोगों के उत्थान के लिए आज तक नहीं किया जा सका है।
झारखंड की खनिज संपदाओं का लाभ दूसरे प्रदेश के लोगों ने उठाया है। झारखंड के संसाधनों से दूसरे राज्यों ने अपनी चमक बिखेरी है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने आज गिरिडीह जिला के पीरटांड़ प्रखंड स्थित मकर संक्रांति मेला मैदान, मधुबन में “पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना” के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।
पीरटांड़ क्षेत्र आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित होगा
मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने झारखंड प्रदेश के किसान भाईयों के खेतों में सिंचाई के लिए एक मीटर पाइपलाइन भी बिछाने का कार्य नहीं किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार यहां के कृषक परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में किसान साल भर में तीन फसल की उपज कर सके यह हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिडीह झारखंड आंदोलन की धरती रही है। दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन ने इसी धरती से झारखंड आंदोलन को धार देने का काम किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिडीह की भूमि से मुझे भी बहुत लगाव है, यही कारण है कि राज्य की बागडोर संभालने के चंद दिनों में ही मैं कई बार गिरिडीह दौरे पर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में गिरिडीह जिला का पीरटांड़ क्षेत्र आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। गिरिडीह कोयला क्षेत्र तथा औद्योगिक संस्थानों वाला क्षेत्र रहा है, परंतु विडंबना है कि इसी जिला से सबसे ज्यादा लोग पलायन करने को मजबूर हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के समय हेमन्त जी की सरकार ने गिरिडीह जिला के सभी प्रवासी मजदूरों को वापस घर लाने का कार्य किया था। उनकी सरकार ने जीवन तथा जीविका को बचाने का एक सफल प्रयास के साथ-साथ देशभर में एक बेहतर हेल्थ मैनेजमेंट का उदाहरण पेश किया था।
हर खेत में पहुंचाएंगे पानी
मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि लघु-मध्यम सभी वर्ग के कृषकों के खेत में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने का कार्य उनकी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य के खेत ऊपर-नीचे तथा असमतल प्रवृत्ति के हैं। यहां के खेतों पर पाइपलाइन के माध्यम से ही पानी पहुंचाई जा सकती है। पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचने पर खेतों को कोई क्षति भी नहीं पहुंचेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिडीह में डीवीसी जैसा प्रोजेक्ट पुराने जमाने से चल रहा है। गिरिडीह के विस्थापितों को आज तक कोई लाभ नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों से अपील किया कि आप सभी लोग झारखंड के माटी के पुत्र हैं। हम सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर झारखंड को संवारना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
यहां की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के 20 लाख आवासविहीन जरूरतमंद पात्र लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। अबुआ आवास योजना के प्रथम फेज में चयनित लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि भेजी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत जी की सरकार ने बुनियादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से जिन योजनाओं को स्वीकृति दी थी उन योजनाओं को वर्तमान राज्य सरकार धरातल पर उतार रही है। राज्य के भीतर 15 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
इस अवसर पर मंत्री श्री बसन्त सोरेन, विधायक श्री सुदिव्य कुमार, विधायक श्री इरफान अंसारी, पूर्व विधायक श्री जयप्रकाश वर्मा, प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग श्री सुनील कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री प्रशांत कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अरवा राजकमल सहित जिले के उपायुक्त समेत जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
