औद्योगिक विकास एवं आर्थिक विकास के आयाम गढ़ रहा है उत्तर प्रदेशः नन्दी
उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार पर पूछे गए सवाल तो मंत्री नन्दी ने दिया जवाब
जनवरी 2023 से सितम्बर के बीच 6,29,324 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का हुआ रजिस्ट्रेशन, 38,91,,062 रोजगार का हुआ सृजन
वर्ष 2022-23 में एमओयू के माध्यम से 269 इकाईयों में 47,916 लोगों को प्रदान किए गए रोजगार के अवसर
2018 में आयोजित इन्वेस्टर समिट के बाद हुए निवेश का ब्यौरा भी पटल के सामने रखा
विधान परिषद सदस्य डॉ. मान सिंह यादव व आशुतोष सिन्हा ने किया था सवाल
मंगलवार से शुरू हुए विधानमंडल के चार दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी सत्र की कार्रवाई में सम्मिलित होते हुए विधान परिषद सदस्य डा. मान सिंह यादव एवं आशुतोष सिन्हा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्नों का जवाब दिया। मंत्री नन्दी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास एवं आर्थिक विकास के आयाम गढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे बेस्ट डेस्टीनेशन बन कर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन इकोनामी के लक्ष्य से प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने की दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
विधान परिषद सदस्य डा. मान सिंह यादव का प्रश्न था कि क्या राज्य में दिनांक 01 जनवरी 2023 के मध्य औद्योगिक विकास के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। जिसका जवाब देते हुए मंत्री नन्दी ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.06.2023 द्वारा दिनांक 01.07.2020 से सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम के सुगमतापूर्ण पंजीकरण के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन फाइल करने की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के विवरण के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2023 से 06 सितम्बर 2023 के मध्य 6,29,324 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसके अंतर्गत 38,91,,062 रोजगार का सृजन हुआ। इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में एमओयू के माध्यम से 269 इकाईयों में 47,916 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 19,058 एमओयू हुए थे, जिनमें 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जो अब बढ़कर 38.50 लाख करोड़ से अधिक तक पहुंच गया है। 13 लाख करोड़ के ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी का लक्ष्य है, सात लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भूमि पूजन के लिए तैयार करा लिए गए हैं।
विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि इन्वेस्टर्स समिट-1 और 2 में किन-किन कम्पनियों के कितने निवेश आए तथा इन निवेशों के लिए किन बैंकों से कितने रूपयों का लोन स्वीकृत किया गया।
जिसका जवाब देते हुए मंत्री नन्दी ने बताया कि 2018 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के साथ 4.28 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। जिसके सापेक्ष 1,28,625 करोड़ की कुल 843 परियोजनाओं का संचालन आरम्भ हो चुका है। इसके अलावा फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 33.50 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जो अब बढ़कर 38.50 लाख करोड़ हो गया है। निवेश के वास्तविक आंकड़े ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के उपरान्त ही प्राप्त हो सकेंगे। बैंकों द्वारा कम्पनियों को प्रदान किए गए ऋण के सम्बंध में प्रदेश सरकार द्वारा कोई डाटा एकत्रित या संरक्षित नहीं किया जाता है।