17 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का बड़ा आदेश जारी

चुनाव आयोग ने 17 राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का बड़ा आदेश जारी किया है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों की गहन जांच की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे और गलत या दोहरे नाम सूची से हटाए जा सकें। आयोग के अनुसार पुनरीक्षण के दौरान घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे इस दौरान अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे। आयोग ने सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों को समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपना नाम और विवरण जांच लें और कोई त्रुटि हो तो सुधार के लिए आवेदन करें। राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने और अपने प्रतिनिधियों के जरिए नजर रखने की छूट दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची ही स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की नींव है। अगले चरणों की तारीखें और विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी किए जाएंगे। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी अपने नाम की स्थिति देख सकते हैं।