ग्राम पंचायत मुखिया एवं पंचायत सचिव के साथ कल्याणकारी योजनाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला

माननीय विधायक, जुगसलाई, जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, पी.डी- आई.टी.डी.ए समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी व पंचायत जनप्रतिनिधि हुए शामिल

जमशेदपुर (झारखंड)। रविंद्र भवन सभागार में ग्राम पंचायत मुखिया एवं पंचायत सचिव के साथ कल्याणकारी योजनाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ माननीय विधायक, जुगसलाई श्री मंगल कालिंदी, जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बारी मुर्मू, जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री पंकज, उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, पी.डी- आई.टी.डी.ए श्री दीपांकर चौधरी दीप प्रज्जवलन कर किया गया।

माननीय विधायक, जुगसलाई ने कहा कि राज्य सरकार पीएम आवास से वंचित लोगों के लिए अबुआ आवास योजना लाई है, सही लाभुक तक योजना का लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित करायें । राशन वितरण में तय मात्रा से कम वितरण के मामले पर त्वरित कार्रवाई हो । जनहित में जनप्रतिनधियों की शिकायत पर प्रखंड प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई करे।

राज्य सरकार संवेदनशीलता से कार्य कर रही है, सभी वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है विशेषकर 200 यूनिट फ्री बिजली, 21-50 वर्ष की महिलाओं के लिए 1000 रू की प्रोत्साहन राशि का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को योजना से जोड़ने में सभी की जिम्मेवारी है, जनप्रतिनिधि इसपर विशेष ध्यान दें।

इस अवसर पर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि सभी योजनाओं का लाभ लाभुकों तक कैसे सुगमता और पारदर्शिता से पहुंचे इस दिशा में समेकित प्रयास की जरूरत है। उन्होंने पंचायत सचिव एवं मुखियागण से क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने तथा प्रतिदिन पंचायत सचिवालय को समय पर खोलते हुए आने वाले व्यक्तियों का शिकायत सुनकर उनका समाधान करने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि विभागों के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को गति देते हुए समयसीमा के अंदर पूर्ण कराने में सहयोग करें। लाभुकों द्वारा आवेदन किए जमा किए जाने के बाद लाभ पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगे।

अबुआ आवास प्राप्त करने वाले लाभुकों को शौचालय निर्माण की राशि भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया । उन्होंने यह भी कहा कि राशन सही समय पर मिले, पेंशन से कोई योग्य लाभुक वंचित नहीं रहे, ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं का चयन अविलंब किया जाए तथा प्रत्येक गांव में 5-5 योजनाओं पर काम हो, 15 में वित्त आयोग की राशि खर्च करें ।

जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, उप विकास आयुक्त, पीडी आईडीटीए ने भी अपने विचार रखे तथा जनहित में योजनाओं के क्रियान्वयन में आपसी समन्वय पर बल दिया । मौके पर उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए मुखियागण, पंचायत सचिव, जल सहिया, कंप्यूटर ऑपरेटर को सम्मानित किया गया ।

इस अवसर पर एडीएम (एसओआर), निदेशक एनईपी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डीईओ, डीएसई, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा समेत अन्य सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।