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पूर्वी सिंहभूम जिले को 17 एम.पी.सी केंद्रों के निर्माण की मिली स्वीकृति, जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और शासन संबंधी सेवाएं एक ही छत के नीचे होगा सुलभ

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Published on: 14-05-2025

 

जमशेदपुर (झारखंड)। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय और मान (PM-JANMAN) योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में मल्टीपर्पज़ ट्राइबल सर्विस सेंटर (MPC – बहु-उद्देश्यीय जनजातीय सेवा केंद्र) की स्थापना हेतु 17 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा और शासन संबंधी सेवाएं एक ही छत के नीचे सुलभ कराना है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

पूर्वी सिंहभूम जिले में जिन क्षेत्रों में इन बहु-उद्देश्यीय केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है, वे निम्नवत हैं-

पोटका प्रखंड: झारिया, टाँगराईन

गुड़ाबांदा प्रखंड: अर्जुनबेड़ा

घाटशिला प्रखंड: दीघा, बासाडेरा, रामचंद्रपुर, घुटिया, दारिसाई, गुढाझोर, चेंगजोड़ा, हलुदबनी

मुसाबनी प्रखंड: सोहदा, लवकेशरा, पाथरगोड़ा

डुमरिया : चटनीपानी, केंदुआ, लखाईडीह

इन सभी प्रस्तावित एमपीसी केंद्रों में स्थानीय जनजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में डिजिटल सुविधा, चिकित्सा सहायता, प्रशिक्षण केंद्र, ग्राम सभा हॉल, और सरकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ देने हेतु सुविधा काउंटर उपलब्ध होंगे।

परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी ने कहा कि एम.पी.सी जनजातीय क्षेत्रों के लिए सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम बनेगी। प्रशासन इसकी शीघ्रता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इससे न केवल क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, बल्कि जनजातीय समाज की जीवनशैली में भी गुणात्मक सुधार आएगा।

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