लंबित म्यूटेशन के निष्पादन हेतु सप्ताह में हल्कावार दो दिन कैम्प आयोजित करने का दिया गया निर्देश

• जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार अपर उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक

जमशेदपुर (झारखंड)। समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार राजस्व विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई । अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में आहूत बैठक में जमीन का म्यूटेशन, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, मयूटेशन अपील, भूमि सीमांकन, परिसोधन, ऑनलाइन लगान, भू-अधिग्रहण में प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में एसडीएम घाटशिला सुनील चंद्र, एलआरडीसी घाटशिला एवं धालभूम, सभी सीओ, सब रजिस्ट्रार जमशेदपुर, सीआई, हल्का कर्मचारी बैठक में उपस्थित रहे

समीक्षा के क्रम में लंबित म्यूटेशन के आवेदनों को लेकर अपर उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिया कि निर्धारित समयसीमा में ही आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करें। वैसे आवेदन जो 90 दिनों से ज्यादा लंबित हैं उन्हें यथाशीघ्र निष्पादित करें। म्यूटेशन के कुल आवेदनों में 37 फीसदी आवेदन रिजेक्ट होने पर सभी सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि रिजेक्शन की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख हो।

वहीं शहरी क्षेत्र अंतर्गत आवसीय सोसायटी के फ्लैट के लंबित म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन हेतु कुल रकवा के आधार पर म्यूटेशन करने का निर्देश दिया गया। लम्बित म्यूटेशन के शीघ्र निष्पादन हेतु हल्कावार सप्ताह में दो दिन कैम्प आयोजित करने का निर्देश दिया गया।

सक्सेशन म्यूटेशन को लेकर सभी अंचल को निर्देशित किया गया कि सभी तहसील कचहरी और अंचल कार्यालय में इस आशय का सूचना डिस्पले किया जाए कि सुओ मोटो और सक्सेशन म्यूटेशन के आवेदन के साथ क्या-क्या कागजात जमा करना है ताकि लोगों को बार-बार अंचल का चक्कर नहीं लगाना पड़े।

ऑनलाइन लगान में जिले की उपलब्धि 56 फीसदी है वहीं डुमरिया, बोड़ाम, गुड़ाबांदा और मुसाबनी में 40 फीसदी से कम उपलब्धि होने पर हल्का कर्मचारी को राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी का निदेश दिया गया। राजस्व मामलों की सुनवाई हेतु नियमित रूप से कोर्ट लगाने का निदेश दिया गया।

बैठक में भूमि हस्तांतरण के लिए प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई । जिस अंचल में भूमि हस्तांतरण संबंधी मामले लंबित हैं, संबंधित सीओ को यथोशीघ्र कार्रवाई का निदेश दिया गया।

भूमि-हस्तांतरण संबंधी मामलों में केन्द्रीय विद्यालय, एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय/ थाना भवन का निर्माण, अर्बन कम्यूनिटी सेंटर, लैंपसों में 500 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण, झारखंड स्टेट आदिवासी कॉपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन के लिए रिटेल आउटलेट हेतु भूखंड, अखाड़ा निर्माण, जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत FSTP योजना के कार्यालय हेतु जमीन, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन समेत कुल 12 मामलों को लेकर चर्चा की गई एवं सभी सीओ को भूमि हस्तांतरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।