उप महानिदेशक, दूर संचार मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक, शैडो एरिया में मोबाइल टॉवर अधिष्ठापन एवं संचार सारथी एप के प्रचार प्रसार के दिए निर्देश

जमशेदपुर (झारखंड)। समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में उप महानिदेशक, दूर संचार मंत्रालय, भारत सरकार श्री अनिल कुमार भारद्वाज की अध्यक्षता में दूरसंचार समिति की बैठक आहूत की गई। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल, ग्रामीण एसपी श्री ऋषभ गर्ग समेत अन्य संबंधित बैठक में शामिल हुए। बैठक में जिले के सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या एवं मोबाइल टॉवर लगाने को लेकर चर्चा की गई।

उपायुक्त द्वारा बताया गया कि बीते विधानसभा चुनाव में शैडो एरिया की मैपिंग में 26 स्थान/ग्राम पंचायत चिन्हित किए गए थे जिसमें मोबाइल नेटवर्क समस्या से करीब 5000 की आबादी प्रभावित है।

उन्होने पंचायती राज विभाग, निर्वाचन विभाग, वन विभाग एवं आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी को शैडो एरिया के संबंध में समेकित सूची समर्पित करने का निर्देश ताकि किसी स्थान को लेकर दोहराव नहीं हो तथा शैडो एरिया की वास्तविक पहचान हो सके। वन भूमि एवं अन्य स्थानों पर मोबाइल टॉवर अधिष्ठापन को लेकर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभागों को एनओसी ससमय निर्गत करने का निदेश दिया गया।

उप महानिदेशक, दूर संचार मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला आकांक्षी जिला के रूप में चिन्हित है तथा भारत सरकार आकांक्षी जिले में आधारभूत दूरसंचार संरचना के सतत विकास को लेकर प्रयासरत है । उन्होने बीएसएनएल एवं निजी कंपनी के प्रतिनिधियों को शैडो एरिया में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को दूर करने का निर्देश दिया।

साथ ही कहा कि दूरसंचार सुविधा मुहैया कराने के लिए मंत्रालय हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है, जरूर है कि समस्याओं को चिन्हित कर कार्रवाई करें। उन्होने दूरसंचार विभाग द्वारा धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए लॉन्च किए गए दूरसंचार सारथी एप को लेकर जागरूकता लाने की बात कही।

उन्होने बताया कि सभी स्मार्टफोन के लिए एक एप्लिकेशन के रूप में लॉन्च किया जा चुका है, यह एप यूजर्स को धोखाधड़ी वाले फोन कॉल से बचाएगा। उन्होने बताया कि एप को ऐसे डिजाइन किया गया है क‍ि इससे आप सीधे अपने कॉल लॉग से संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकते हैं, इससे धोखाधड़ी वाली घटनाओं को संबोधित करने की प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी ।

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, स्थापना उप समाहर्ता, सभी नगर निकायों के सहायक नगर आयुक्त, बीएसएनएल व अन्य निजी कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।