नई दिल्ली: न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और अन्य चुनौतियों पर चर्चा करने वाले एक अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद एनसीईआरटी ने मंगलवार को “बिना शर्त और अयोग्य माफी” जारी की और अपनी हाल ही में प्रकाशित कक्षा आठवीं की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को वापस ले लिया।एक बयान में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कहा कि पुस्तक – “एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड” ग्रेड 8 (भाग 2) – में अध्याय 4 का शीर्षक “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” है। बयान में कहा गया है, “एनसीईआरटी के निदेशक और सदस्य अध्याय 4 के लिए बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगते हैं। पूरी किताब वापस ले ली गई है और उपलब्ध नहीं है।”अध्याय में भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर मामले लंबित होने और न्यायाधीशों की कमी को न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों के रूप में वर्णित किया गया था, और उदाहरण के रूप में अदालतों में लंबित मामलों का हवाला दिया गया था।वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी द्वारा तत्काल विचार के लिए मामले का उल्लेख करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली शामिल थे, ने पाठ्यपुस्तक में “आपत्तिजनक” सामग्री कहे जाने पर स्वत: संज्ञान लिया।सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संदर्भों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि किसी को भी संस्था को बदनाम करने या इसकी अखंडता को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने पाठ्यपुस्तक के आगे प्रकाशन, पुनर्मुद्रण या डिजिटल प्रसार पर “पूर्ण प्रतिबंध” भी लगाया, यह कहते हुए कि पुस्तक में भारतीय न्यायपालिका के बारे में “अपमानजनक” सामग्री है।इस विवाद पर केंद्र ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अध्याय को शामिल करने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जवाबदेही तय की जाएगी और सामग्री का मसौदा तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।