-मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
रांची (झारखंड)। राज्य संचालित “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह रु० 1000/- में बढ़ोत्तरी कर रु० 2500/- आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास कार्य (फेज-2) हेतु ₹ 42,83,21,000.00 (बयालीस करोड़ तिरासी लाख ईक्कीस हजार रू०) एवं भूमि अधिग्रहण के मुआवजा राशि ₹ 24,97,114,00 (चौबीस लाख संतान्ये हजार एक सौ चौदह रू०) अर्थात् कुल राशि 43,08,18,114.00 (तैतालीस करोड़ आठ लाख अठारह हजार एक सौ चौदह रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्यान्तर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति दी गई।
पथ प्रमंडल, गढ़वा अन्तर्गत “बिलासपुर (NH-75 पर)-धुरकी (MDR-139 पर) पथ एवं बिरबल चौक से सगमा (MDR-139 पर) लिंक पथ (कुल लंबाई-31.600 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 109,16,46,200 /- (रूपये एक सौ नौ करोड़ सोलह लाख छियालीस हजार दो सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् मनरेगा अभिसरण में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई। W.P.(S) No.- 822/2014 कृष्णा राय बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य तथा L.P.A. No- 60/2022 एवं अनुवर्ती S.L.P. No. 16940/2024 में पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री कृष्णा राय, सेवानिवृत जीप चालक, जलपथ प्रमण्डल सं०-2, चैनपुर, गुमला के कुल सेवा अवधि 9 वर्ष 2 माह में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में ज्ञानोदय योजनान्तर्गत रु. 50,00,00,000/- (पचास करोड़ रूपये) मात्र की लागत से प्रारंभिक विद्यालयों में समेकित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी (subsidiary) कंपनी Special Purpose vehicle पतरातू ईनर्जी लिमिटेड (PEL) को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बंद करने की स्वीकृति दी गई।
उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्य स्थित एकीकृत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
श्री जॉन अनिल माल्टो, अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-02, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु “नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना” को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के 08 जिला विज्ञान केन्द्रों यथा- लोहरदगा, गिरिडीह, दुमका, देवघर, पलामू, हजारीबाग, धनबाद एवं बोकारो में वैज्ञानिक प्रदर्शों के अधिष्ठापन से संबंधित प्राक्कलित राशि रू0 21,86,07,862/- (रू० इक्कीस करोड़ छियासी लाख सात हजार आठ सौ बासठ) मात्र के योजना के क्रियान्वयन हेतु झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एजेन्सी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई।
SPEMM अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित इस केन्द्र प्रायोजित योजना को शत-प्रतिशत राज्य योजना से किये जाने की स्वीकृति दी गई।
विभागीय संकल्प संख्या-1755, दिनांक-10.09.2015 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची के मुख्यालय एवं विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में सेवा दे रहे नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा आवश्यकता आधारित शिक्षकों के रुप में करने की स्वीकृति दी गई।
पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलिकॉप्टर के लिए संविदा पर नियुक्त्त 03 (तीन) पायलटों, 02(दो) एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, 01 (एक) क्वालिटी मैनेजर एवं 05 (पाँच) एयरक्राफ्ट टेक्निशियन को संविदा राशि के अतिरिक्त देय सुविधाएं/अनुलाभ की स्वीकृति दी गई।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में Multiple Entry- Multiple Exit की व्यवस्था लागू करने के निमित्त Multiple Entry – Multiple Exit in State Universities of Jharkhand Regulations, 2024 की स्वीकृति दी गई।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में Four Year Under Graduate Programme (FYGUP) की व्यवस्था लागू करने के निमित्त Implementation of Four Year Under Graduate Programme (FYGUP) in State Universities of Jharkhand Regulations, 2024 की स्वीकृति दी गई।
पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक), प्रखण्ड / संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी. साधन सेवी, एम.आई.एस. समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत Academic Bank of Credits (ABC) की सुविधा लागू करने के निमित्त Implementation of Academic Bank of Credits Regulations, 2024 की स्वीकृति दी गई।
राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करते हुए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “Jharkhand State Institutional Ranking Framework (JSIRF)” योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम 03 वर्षों के लिए कुल ₹20,25,45,000/- (बीस करोड़ पच्चीस लाख पैंतालीस हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी में डिग्री महाविद्यालय, ठाकुरगंगटी के निर्माण कार्य हेतु रू0 39,21,34,000/- (उनचालीस करोड़ एक्कीस लाख चौतीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय, बहरागोड़ा के निर्माण कार्य हेतु रू० 38,20,06,000/- (अड़तीस करोड़ बीस लाख छः हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में Dual Degree Programme की व्यवस्था लागू करने के निमित्त Pursuing Two Academic Programmes Simultaneously (Dual Degree Programme) in State Universities of Jharkhand Regulations, 2024 की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई। तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राजकीय पोलिटेकनिक, चाकुलिया, जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि कुल रू० 134,18,27,300/- (रू० एक सौ चौंतीस करोड़ अठारह लाख सताईस हजार तीन सौ) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई।
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि कुल रू० 254,93,04,700/- (रू० दो सौ चौवन करोड़ तिरानबे लाख चार हजार सात सौं) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई।
राजकीय पोलिटेकनिक, पोटका, जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि कुल रू० 136,13,76,400/- (रू० एक सौ छत्तीस करोड तेरह लाख छिहत्तर हजार चार सौ) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति की स्वीकृति दी गई।
असम राज्य में झारखंड मूल की चाय जनजातियां जिसे असम में अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त है, उन्हें उनके सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नेतृत्व में एक समिति का गठन कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण कराकर उन्हें उनका हक-अधिकार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार पहल करेगी।