कैबिनेट ने सामाजिक सहायता योजना 2031 तक बढ़ाई मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कमजोर वर्गों के लिए चल रहे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस योजना को वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जरूरतमंद परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहे। सरकार ने इस कार्यक्रम को नया नाम देते हुए इसे प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कहा है। इस बदलाव के साथ योजना के संचालन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस योजना से देश भर में करीब 3.20 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन जैसे वे वर्ग शामिल हैं, जिन्हें नियमित सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि योजना को पांच वर्ष और बढ़ाने से सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत होगा और गरीब परिवारों को जीवन यापन में राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि बीच में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके।