मजिस्ट्रेट को धमकी पर न्याय सुरक्षा के सवाल

सौरव दास और आशुतोष रांका मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को धमकी मिलने और उसके बाद एनसीआर दर्ज होने से न्यायिक सुरक्षा का सवाल एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। अदालतें तभी निष्पक्ष फैसले दे सकती हैं जब वहां काम करने वाले अधिकारी बिना किसी भय के अपना कर्तव्य निभा सकें। इस घटना को उसी नजर से देखा जा रहा है।
विधि विशेषज्ञों का कहना है कि न्याय प्रक्रिया को भयमुक्त रखना हर नागरिक के न्याय के अधिकार की बुनियाद है। यदि सुनवाई से जुड़े अधिकारी ही असुरक्षित महसूस करेंगे तो आम आदमी का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होगा। इसलिए धमकी के स्रोत की गंभीरता से जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई जरूरी मानी जा रही है।
मांग उठ रही है कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो और जहां कमी हो उसे तुरंत दूर किया जाए। अदालत परिसरों की सुरक्षा, संवेदनशील मामलों में अतिरिक्त सतर्कता और धमकी मिलने पर त्वरित प्रतिक्रिया जैसी बातें अब चर्चा में हैं। सबकी नजर पुलिस जांच पर है कि वह कितनी जल्दी इस मामले की तह तक पहुंचती है।



