UPI पर 0.4% MDR चार्ज का फैसला फिर टला, 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद लागू होने के आसार; आम यूजर्स को राहत

₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट UPI भुगतान पर प्रस्तावित 0.4% MDR शुल्क लागू करने का फैसला एक बार फिर टल सकता है। उद्योग सूत्रों के मुताबिक सरकार 2027 की पहली छमाही में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद इस पर विचार कर सकती है।
यह शुल्क पहले 15 अक्टूबर से लागू होना था, लेकिन त्योहारी सीजन और व्यापारियों के विरोध के चलते टाल दिया गया था। आम लोगों के बीच होने वाले P2P भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, और लागू होने की कोई अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।



