यूपी में पंचायत चुनाव पर फिर ब्रेक, निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा; योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार और लंबा हो गया है। योगी कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लाया जाएगा। ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो चुका था, जिसके बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था। उनकी मौजूदा अवधि 26 नवंबर को खत्म हो रही थी।
इस फैसले का असर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों पर पड़ेगा। पंचायत चुनाव में देरी की बड़ी वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया का पूरा न होना है, इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन कैबिनेट ने चुनाव की नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है।



